विश्व अटिजम सचेतना दिवसको अवसरमा सरकारले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा एक–एक वटा अटिजम आधारित नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो नीति सार्वजनिक गरेको हो।
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षा, पुनःस्थापना र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइयो। मन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको बताए।
उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गरिने “अटिजम बेस्ड मोडल स्कुल” मा विशेष शैक्षिक पद्धति, प्रशिक्षित शिक्षक, मनोवैज्ञानिक सहयोग र बालमैत्री पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। उनले यी विद्यालयहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको सिकाइ शैलीअनुसार अनुकूल शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्ने बताए।
नेपालमा हाल अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पर्याप्त शैक्षिक संस्था तथा सेवा उपलब्ध नभएको अवस्थामा सरकारको यो घोषणालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक र ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै विद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयन योजना तयार पारिएको छ।
योजनाअनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालनको कार्यढाँचा तयार गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्श उपलब्ध गराउनेछ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गर्नेछ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिलाई अवधारणापत्र तयार गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत खाका बनाउने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा अटिजमसम्बन्धी यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले यसको व्यापकता देखाएका छन्। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (CDC) का अनुसार विश्वभर प्रत्येक ३१ बालबालिकामध्ये १ जनामा अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर देखिने गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अटिजम एक न्यूरो-विकाससम्बन्धी अवस्था हो, जसले बालबालिकाको सामाजिक अन्तरक्रिया, सञ्चार क्षमता तथा व्यवहारमा प्रभाव पार्छ। प्रारम्भिक पहिचान, विशेष शिक्षा र निरन्तर सहयोगले यस्ता बालबालिकाको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
सरकारको यो पहलले नेपालमा समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ बनाउने र अटिजम भएका बालबालिकालाई मूलधारको शिक्षामा समेट्ने दिशामा नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
