राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन सरकारको आदेश मान्ने न्यायाधीश र प्रहरी अधिकारीहरुबाटै गल्ति भएको आरोप लागेको छ ।
उच्च अदालत बुटवलमा रवि लामिछानेको पुनरावेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि त्यसको आदेश छिटो जारी गर्न न्यायाधीशहरुलाई अत्याधिक दबाब भएको अदालतको लिखित आदेशबाटै देखिएको छ । न्यायाधीशले लिखित आदेशमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश कपिपेस्ट गरेका छन् । दुवै आदेश दिने न्यायाधीश एउटै अर्थात रमेश ढकाल हुन् । संयुक्त इजलासमा उनको साथमा अर्का न्यायाधीश भने फरक फरक थिए ।
रवि लामिछानेको पुनरावेदनपछि आएको आदेशको पेज नम्बर ४ देखि ८ सम्मका विषय र सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनमा आएको आदेशको पेज नम्बर ५ देखि १५ सम्म लेखिएका विषयवस्तुहरु हुबहु मिल्छन् । अक्षर, शब्द, शब्दावली र वाक्य समेत हुबहु देखिनुले न्यायाधीशसँग नयाँ आदेश लेख्ने समय अभाव भएकोले पुरानै आदेश सम्पादन गरिएको दाबी निकै बलियो भएको छ ।
रवि लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि आदेश लेख्ने क्रममा न्यायाधीशले सहयोगीमार्फत पेनड्राइभ मगाएको स्रोतको दावी छ । यही पेनड्राइभमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पुरानो आदेशको ‘सफ्ट कपी’ भएको र त्यसैलाई सम्पादन गरिएको दावी गरिएको छ ।
