काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सूचना प्रवाहलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायलाई यो व्यवस्था लागू गर्न भनिएको हो। अब सार्वजनिक खरिदसहितका सबै सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
