राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी छन् ।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने दुर्लभ संसदीय परम्परा छ । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले’ विधेयक फिर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणित गर्ने या फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यबस्था छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने संविधानको व्यबस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि अब नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फर्किएको छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि संविधानको धारा ११३ ले नै दिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
अर्थात, फिर्ता भएको विधेयकमाथि संसदमा हुने सबै संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर पुनः पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पुनः पठाएको १५ दिनभत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः आएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।
