सरकारले अनलाइन टिभीहरुले पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । अहिले अत्यधिक जनगुनासो आइरहेको युट्यूव च्यानलका लागि पनि वाध्यकारी हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ ।
अहिलेसम्म कानूनको अभावमा यस्ता युट्यूव च्यानललाई ठोस कारवाही गर्न प्रहरी–प्रशासनलाई समस्या परेको थियो । तर, नियमावली आएसँगै लाइसेन्स नलिने युट्यूव च्यानललाई कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
यदि सरकारले अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधानलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता युट्यूव च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य कटौति हुन सक्ने देखिन्छ ।
अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, युट्यूव च्यानलहरुबाट कर असुल्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन ।
विभागले भने युट्यूव च्यानललाई इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या गर्न चाहेन । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले युट्यूव च्यानलका विषयमा थप प्राविधिक विश्लेषण जरुरी भएको बताए ।
‘इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित कार्यक्रम गर्दा अनलाइन टेलिभिजन हुने भयो । युट्यूवलाई अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । नेपालमा युट्यूवको कार्यालय पनि छैन । यसमा थप बहस आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रेसबाट साभार
