सरकारले निषेधाज्ञालाई उल्लंघन गरेर मानिसहरुलाई सडकमा निस्कन नदिन ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनवटै सुरक्षा अधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ ।नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई शनिबार गृह मन्त्रालयमा बोलाएर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञालाई कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
साथै, सचिवको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र गर्दै कुनै हालतमा पनि सर्वधारणलाई घरबाहिर निस्कन नदिन निर्देशन दिइएको छ ।गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको बताए ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले यसैसाता जारी कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आएको बताए ।
अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जारी निषेधाज्ञालाई कडा बनाउने सीडीओ पराजुलीको भनाई छ । मास्कको प्रयोग, होल्डिङ र कसूरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर अध्यादेशलाई अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन आएको उनले बताए ।
निर्देशनअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको योजना छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विहिबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ जहाँ स्वास्थ्य आपतकालदेखि युनिफाइड अस्पताल स्थापनासम्मका प्रावधान समेटिएको छ ।
साथै, सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई सय रुपैयाँ जरिवाना गराउने, बिना काम बाहिर निस्कनेलाई दुईसय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । अनुमतिबिना वा बिरामी ओसारपोसार गर्ने बाहेक सवारी साधन चलाए कार्वाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।यस्तो अवस्था दुईपांगे्रलाई २ हजार र अन्य सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकास्थित तीनैवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही दिनमा बसेर निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्ने भएका छन् ।
