सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
जलहरी राख्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको रिट सुनुवाई गर्दै सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न सरकारलाई बाटो खुला भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेपछि सरकारको उक्त कदम रोक्न माग गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतीका ढुंगानाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि गत फागुन १२ गते यही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।